तस्बिर: रासस
तस्बिर: रासस

समाचार

‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्णः जलविद्युतले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्लो दशकमा नेपालको उदीयमान ‘हाइड्रो हब’का रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। जलविद्युत आयोजनाले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासलाई तीव्रता दिए पनि नदी प्रणाली, जैविक विविधता र प्राकृतिक तातोपानीका मुहानमाथि पर्ने प्रभावलाई लिएर चिन्ता बढ्दै गएको छ।

By अर्थहरु |

म्याग्दी, ५ असारः अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्लो एक दशकमा नेपालको उदीयमान ‘हाइड्रो हब’का रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। कालीगण्डकी, मिस्त्री, निलगिरी, रेले, घलेम्दी र घारखोला नदीहरू ऊर्जा उत्पादनका स्रोतमा रूपान्तरण भएसँगै यहाँ आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासले तीव्रता पाएको छ। तर जलविद्युत विकाससँगै वातावरणीय प्रभाव, जैविक विविधताको संरक्षण र प्राकृतिक तातोपानीका मुहानको भविष्यलाई लिएर चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ। 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनका अनुसार अन्नपूर्णमा हाल १७६ मेगावाट क्षमताका छ वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् भने २५५.५ मेगावाट क्षमताका तीनवटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। 

नारच्याङ क्षेत्रमा पाँच मेगावाटको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, ३८ मेगावाटको निलगिरि–१, ७१ मेगावाटको निलगिरि–२ र छ मेगावाटको रेलेखोला आयोजना सञ्चालनमा छन्। त्यसैगरी वडा नं ५ र ६ को सीमाक्षेत्रमा १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युतआयोजना सञ्चालनमा आएको छ।

यसबाहेक नारच्याङको भालेबास क्षेत्रमा १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युतआयोजना निर्माण सुरु भएको छ। सुपर घलेम्दी (९.१४ मेगावाट) र मध्य कालीगण्डकी (६६.५ मेगावाट) आयोजना निर्माणाधीन छ। आइएमई समूहले थप ६६ मेगावाट क्षमताको तिप्ल्याङ कालीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ।

ऊर्जा उत्पादनको केन्द्र अन्नपूर्ण 

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा जलविद्युतविकासको इतिहास २०४५ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको दुई मेगावाट क्षमताको तातोपानी साना जलविद्युतआयोजनाबाट सुरु भएको मानिन्छ। त्यसपछि लामो समय खासै गतिविधि नभए पनि पछिल्लो दशकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जाँदा अन्नपूर्ण ऊर्जा उत्पादनको केन्द्र बन्न पुगेको हो।

विसं २०७६ मा पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला आयोजना सञ्चालनमा आयो। त्यसपछि मिस्त्रीखोला, निलगिरि–१, निलगिरि–२, घारखोला र रेलेखोला आयोजना सञ्चालनमा आए। दाना सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि लगानीकर्ताको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको घलेम्दी हाइड्रोका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठले बताउनुभयो। 

जलविद्युत फेरिएको नारच्याङ

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङ जलविद्युत विकासको केन्द्र बनेको छ। यहाँ निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजनाले गाउँको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएका छन्। वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीका अनुसार एक समय सडक पहुँच नभएको नारच्याङ अहिले जलविद्युत आयोजनाका कारण सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारले जोडिएको छ। “हामीले कल्पना नगरेको अक्करे भिर छिचोलेर सडक पुगेको छ। गाउँमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर सृजना भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो।

करिब ४५० घरपरिवार र एक हजार ६०० जनसङ्ख्या रहेको नारच्याङमा अहिले आयोजनामा काम गर्न बाहिरबाट आएका कामदारको सङ्ख्या स्थानीय जनसङ्ख्याभन्दा बढी छ। गाउँमा जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी रु ३० देखि रु ३५ लाखसम्म पुगेको छ। वैदेशिक रोजगार र सहरतर्फ बसाइँ सरेका धेरै व्यक्ति गाउँ फर्किन थालेका छन्।

पोखराबाट फर्केर होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका टेकबहादुर पुनका अनुसार गाउँमै अवसर सृजना भएपछि बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा, होटल व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, ढुवानी, यातायात, निर्माण सामग्री आपूर्ति, ठेक्कापट्टा तथा सेयर लगानीबाट आम्दानी गरिरहेका छन्।

पालिकाको आम्दानी बढ्दै

जलविद्युतआयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीले गाउँपालिकाको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत गत आर्थिक वर्षमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले रु ७० लाख रोयल्टी प्राप्त गरेको थियो। चालु आवमा यो रकम बढेर रु एक करोड ७० लाख पुगेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कपिल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।

यसका अतिरिक्त आयोजनाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रभा माध्यमिक विद्यालयमा पाँच वर्षदेखि हाइड्रो इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन सञ्चालन हुनु पनि त्यसकै परिणाम हो।

स्थानीयले पूर्णलाभ लिन सकेनन्

जलविद्युत आयोजनाले आर्थिक गतिविधि बढाए पनि दीर्घकालीन लाभको विषयमा स्थानीय समुदाय अझै पर्याप्त रूपमा तयार नभएको देखिन्छ। अधिकांश स्थानीयले मुआब्जा, ज्याला मजदुरी वा निर्माणकालीन अवसरबाट तत्काल लाभ लिए पनि आयोजना सञ्चालनपछिको अर्थतन्त्रमा कसरी सहभागी हुने भन्ने विषयमा रणनीतिक सोचको अभाव देखिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि मजदुरीका अवसर घट्ने भएकाले कृषि, पर्यटन, सेवा र उद्यमशीलता क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक रहेको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन्।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर खरिद गरेका छन्। मिस्त्रीखोला आयोजनामा मात्रै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले १७ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर लगानी गरेका थिए। अन्य आयोजनाले पनि स्थानीयका लागि सेयर निष्काशनको तयारी गरिरहेका छन्।

वातावरणीय चुनौती बढ्दै

जलविद्युत विकाससँगै वातावरणीय प्रभावका विषयमा पनि बहस बढ्न थालेको छ। नदीमा पानीको बहाव घट्दा माछा, पाहालगायत जलचरको बासस्थान प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ।

नारच्याङका अविन चोचाङ्गीका अनुसार मिस्त्रीखोलामा पहिले प्रशस्त माछा पाइन्थ्यो। तर आयोजना सञ्चालनपछि पानी सुरुङमार्फत बग्न थालेपछि नदीमा जलचर देखिन छाडेका छन्। वडाध्यक्ष फगामीले पनि जलविद्युत आयोजनाबाट आर्थिक र भौतिक लाभ भए पनि नदीका जलचर हराउन थालेको, परम्परागत पानीका मुहान सुक्न थालेको तथा वन्यजन्तुको आवतजावत घटेको बताउनुभयो।

स्थानीयका अनुसार खोलामा न्यूनतम पानी छाड्ने व्यवस्था भए पनि प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा असर देखिन थालेको छ। वातावरणीय प्रभावको नियमित अध्ययन र निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

तातोपानी कुण्डको भविष्यप्रति चिन्ता

अन्नपूर्ण क्षेत्रका प्राकृतिक तातोपानी कुण्डहरू पनि जलविद्युत आयोजनाका कारण जोखिममा पर्न सक्ने आशङ्का बढेको छ। भुरुङ तातोपानी, पाउद्धार, रातोपानी र सेकार्कु क्षेत्रका स्थानीयले सुरुङमार्फत नदीको पानी मोडिँदा प्राकृतिक तातोपानीका मुहान प्रभावित हुनसक्ने बताएका छन्।

भुरुङ तातोपानीका अनिल हिराचनका अनुसार कालीगण्डकीको पानीको बहावमा परिवर्तन हुँदा तातोपानी मुहानमा असर पर्न सक्ने खतरा छ। स्थानीयहरूले आयोजनाको वातावरणीय प्रभावबारे थप सुनिश्चितता खोजेका छन्। तातोपानी कुण्ड अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पर्यटन र आन्तरिक आम्दानीको महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यसको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ।

विज्ञ र स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार जलविद्युत्लाई केवल मुआब्जा र ज्याला मजदुरीमा सीमित नराखी स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार बनाउनु आवश्यक छ। कृषि उत्पादनलाई आयोजनाको बजारसँग जोड्ने, ऊर्जा प्रयोगमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, पर्यटन र जलविद्युत्लाई एकीकृत गर्ने तथा स्थानीय युवालाई प्राविधिक तालिम प्रदान गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

गाउँपालिकाले पनि जलविद्युत विकासलाई समग्र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने दीर्घकालीन नीति निर्माणको तयारी थालेको अध्यक्ष पुुनले बताउनुभयो। रोयल्टीबाट प्राप्त रकमलाई उपभोगमुखीभन्दा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अर्थहरु अन्तरदृष्टि | गहिरो विश्लेषण | समाचार | अनुसन्धान | विशेषज्ञ राय | ज्ञान | जटिल मुद्दाहरूको एनाटमी

थप सामाग्री पढ्नुहोस

अर्थव्यवस्था

सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक, विकास र पूर्वाधारमा जोड

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सबै सातवटै प्रदेश सरकारले सोमबार आफ्नो बजेट...

अर्थहरु

समाचार

अव्यवस्थित सडकपेटी र सार्वजनिक संरचनाबाट क्षति भए क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन...

अर्थहरु

×

×