कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ १५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
चालुतर्फ कुल बजेटको ३४.५५% बिनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत तर्फ ५१.३२% र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७% बिनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४%ले बढी हो।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ५२% चालु खर्चका लागि बिनियोजन भएकोमा आगामी वर्ष चालु खर्च घटाएर १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र बिनियोजन गरिएको छ।
पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो, जुन कुल बजेटको ४७.७% मात्र हो। आगामी वर्षको बजेटमा भने पुँजिगत खर्चलाई बृद्धि गर्दै कुल बजेटको ५१.३२% अर्थात २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, वित्तिय व्यवस्थापनतर्फको बजेट पनि १० करोडबाट बढाएर १५ करोड पुर्याएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी प्रदेशको योगदान १५.८% रहेको छ। आउने आर्थिक वर्ष प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय १,४१० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कोशी प्रदेशको निरपेक्ष गरिबी दर १७.१९% रहने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। बजेट मार्फत सरकारले ५% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदनाबाट ५ अर्ब ९५ करोड र समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ५.३%को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, बजेटको मध्यावधि समीक्षा पछि चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.१३%मा सीमित रहने देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि वृद्धिदर ५% पुर्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ।
के छन् योजना, कुन शिर्षकमा कति बजेट
आगामी वर्षको बजेटले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सडक पूर्वाधारका लागि मात्र १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। गत ‘कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२’ कोे अवधारणालाई निरन्तरता दिँदै, यस वर्ष साउन २०८३ देखि असार २०८५ सम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। पर्यटन तथा वन क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कृषि, उद्योग, सहकारी तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमा “महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मान, स्वस्थ्य समाज निर्माणमा निरन्तर योगदान” भन्ने मूल भावनाका साथ नागरिको स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि खट्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहित गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशिक अस्पतालमा गर्भवति महिला र जिल्ला अस्पतालबाट रेफर भएर आउने १२ वर्ष मुनिका बालबालिकाको निशुल्क उपचार र जाँच गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, समावेशिता र रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरिएको छ। प्रविधिक शिक्षामा विद्यार्थि तथा युवालाई आकर्षित गर्न “पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिने, जसको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। १०० सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डमार्फत शिक्षण सुरु गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम तथा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गर्ने घोषण सरकारले गरेको छ।
सरकारले धनकुटाको चौबीसे क्षेत्रलाई आईटी पार्क निमार्ण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्न ज्योतिष, वास्तु तथा तान्त्रिक शास्त्रको अध्ययन अनुसन्धान गर्न दक्षिण एसियाली तन्त्र–वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा ल्याएको छ।
विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइरला क्रिकेट मैदान निर्माणमा संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने भनिएको छ। सो क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उर्जा, खानेपानी, सिँचाई र सरसफाईका लागि प्रदेश सरकारले ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो पैसा ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा ७७.५ मे.वा.को घुन्सा खोला तथा ७०.३ मे.वा.को सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा खर्च गरिने छ। सोलुखुम्बु जिल्लाको आमादब्लम साना जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आगामी वर्षको बजेट प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। मुख्य सहरी क्षेत्रमा ‘स्मार्ट सीसीटीभी’ जडान, सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य जडान गर्नु पर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउने, युवालाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष बनाउने उद्देश्यले ५ हजार युवालाई कृत्रिम बैद्धिकता (एआई) तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने जस्ता योजनाहरु बजेट मार्फत ल्याइएको छ।
थप सामाग्री पढ्नुहोस
सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक, विकास र पूर्वाधारमा जोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सबै सातवटै प्रदेश सरकारले सोमबार आफ्नो बजेट...
अव्यवस्थित सडकपेटी र सार्वजनिक संरचनाबाट क्षति भए क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन...
प्रतिनिधिसभा बैठकः राष्ट्रियताका सवालमा सरकारको जवाफ माग, विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल सुरू
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलहरुले राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण...
