आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सबै सातवटै प्रदेश सरकारले सोमबार आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बजेटमा विकास, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै चालु खर्च नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गते प्रदेशको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम प्रदेश सरकारहरूले सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। अधिकांश प्रदेशको बजेटमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो हिस्सा विनियोजन गरिएको छ, जसले पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको देखाउँछ।
चार्ट १: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का प्रदेशगत बजेट तथा वृद्धि दर (रु अर्बमा)
तालिका १: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विभिन्न प्रदेशको चालु र पुँजीगत बजेट (रु अर्बमा) तथा कुल बजेटमा हिस्सा
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ (३४.३१ प्रतिशत) चालु खर्चका लागि तथा ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (६५.६९ प्रतिशत) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशले चालुतर्फ करिब २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, अन्य राजस्व स्रोतबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, संघीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सञ्चित बचत तथा विविध आम्दानीबाट १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ तथा ऋणको साँवा फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न नसकेर प्रभावित भएका नागरिकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेटको तुलनामा नयाँ बजेट करिब १३ प्रतिशतले घटेको छ। कुल बजेटमध्ये २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ (६४.३६ प्रतिशत) विकास तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि र १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (३५.६४ प्रतिशत) प्रशासनिक तथा चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले आन्तरिक राजस्व तथा विविध आम्दानीबाट ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, संघीय अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तथा आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाउने अपेक्षा गरेको छ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले १३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि, २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि तथा १५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विनियोजन गरेका छन्।
बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै सडक, खानेपानी, सिँचाइ आयोजना तथा विद्यालयमा लगानीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका हुन्।
बजेटमा २२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी रकमसमेत समावेश गर्दा कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
“समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक” भन्ने नाराअनुसार स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा युवा विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
मुख्य विनियोजनहरू:
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यो उनको कार्यकालमा ल्याइएको दोस्रो बजेट हो।
नयाँ बजेटमा ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२४.३१ प्रतिशत) चालु खर्चका लागि, २० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (५८.३१ प्रतिशत) पुँजीगत खर्चका लागि तथा ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ८५ करोड रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकमबाट ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ तथा वैदेशिक सहयोगबाट ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेटमा १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (३८.५६ प्रतिशत) चालु खर्च, २० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (६०.६८ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च तथा २५ करोड रुपैयाँ (०.७६ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको तुलनामा करिब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बढी हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र बजेट बाँडफाँटलाई लिएर लामो छलफल चलेको थियो। विपक्षी दलका सांसदहरूले भने बजेट प्रस्तुतिको बहिष्कार गरेका थिए।
मन्त्री धामीले कुल बजेटको आकार र स्रोतबारे जानकारी गराए पनि चालु र पुँजीगत खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
मुख्य विनियोजनहरू:
थप सामाग्री पढ्नुहोस
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड...
अव्यवस्थित सडकपेटी र सार्वजनिक संरचनाबाट क्षति भए क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन...
प्रतिनिधिसभा बैठकः राष्ट्रियताका सवालमा सरकारको जवाफ माग, विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल सुरू
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलहरुले राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण...
