पूर्वअर्थमन्त्री पुनले लगाए अर्थमन्त्री वाग्लेलाई ‘आर्थिक अपराध’को आरोप, छानबिन समितिको माग

प्रतिनिधिसभा सांसद् तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा ‘करको दर हेरफेर’का विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै सभामुख समक्ष रुलिङ गर्न अनुरोध गरेका छन्। 

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबारको लेखा समिति तथा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको आर्थिक विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा ‘करको दर हेरफेर भएको स्वीकार्दै’ प्रश्न गर्ने सांसदहरूलाई धम्की दिएको भन्दै वाग्लेमाथि संसदीय छानिबनको माग गरेका हुन्। 

‘हिजो मात्र सार्वजनिक लेखा समिति र आर्थिक विषयमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा जसरी अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु भयो। त्यसमा संसदको र समितिको अवमुल्यन भएको छ। धाकधम्की दिने कोसिस भएको छ। यसमा गम्भिर आपत्ति छ,’ पुनले भने। 

उनले कार्यपालिका, संसद र संसदको समितिप्रति सदस्यहरू जवाफदेहि हुनुपर्ने बताउँदै सांसदहरूले उठाएका विषयहरू सबै आरोप नभएर कतिपय प्रश्न, कतिपय जिज्ञाशा र कतिपय स्पष्टिकरणहरू हुने बताए। उनले अर्थमन्त्री यी कुराहरूको जवाफ दिनबाट पन्छिन नमिल्ने पनि बताए। 

‘अर्थमन्त्रीले ७ वटा करका हेरफेर गरें भनेर स्वीकार्नु भयो। त्यो आर्थिक अपराध हो’, उनले भने, ‘हामीले अपराध गर्नु भयो भनेका थिएनौं। जिज्ञाशा राखेका थियौं। तर, उहाँले धम्की दिँदै ‘यो मैले गरेकै हो, के गर्छौं’ भन्नु भयो। यो संसदको मानहानी भएको छ। यसमा रुलिङ हुनुपर्छ। छानबिन हुनुपर्छ। यसप्रकारको अपराध गर्न पाइदैंन।’

उनले अर्थमन्त्री वाग्लेले खुलमखुल्ला रोस्टमबाट ‘आर्थिक अपराध’ गरेको स्वीकारेको आरोप लगाए। पुनले भने, “पुरानाले गरे। पहिला ७३ वटा हेरफेर गरें मैले ७ वटा गरें भन्नु भयो। ७३ होस वा १ होस्, अपराध भनेको अपराध हो।”

पुनले दुई वर्षअघि आफूले बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै पुराना र नयाँ सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफू तयार रहेको बताए। उनले यसपटकको मात्रै नभएर गत वर्ष र त्यसभन्दा अघिको पनि छानबिन हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफू तयार रहेको बताए। यसका लागि प्रतिनिधिसभामा आएका नयाँ सांसदहरूलाई राखेर छानबिन गर्न उनले सभामुख समक्ष आग्रह गरे। 

पुनले कतिपय प्राविधिक विषयमा गल्ती विगतमा पनि भएको र त्यसबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने बताए। साथै उनले तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीका पालामा प्रस्तुत हुनुअघि नै सञ्चारमाध्यमबाट बजेट बाहिरिएको घटना उल्लेख गर्दै, त्यस बेला पनि छानबिन समिति गठन भएको बताए। तत्पश्चात बजेट प्रक्रिया अनुसार नै बन्ने गरेको पनि जानकारी दिए। उनले भने, ‘तीन महले बनाएर विभागहरूले दिन्छ। माइनुट हुन्छ। छलफल हुन्छ। अर्थले कानुन मन्त्रालयसँग मिलेर विधेयक तयार गरेर क्याबिनेटमा गएर टुंगो गर्छ। त्यो अर्थमन्त्रीको होइन, नेपाल सरकारको हो।’

साथै पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकको प्रक्रिया मिचेको पनि आरोप लगाए। उनले भने, “हामीलाई सबै थाहा छ। २० लाख मुनि कुन गाडी कुन ब्रान्ड सबैलाई थाहा छ। मैले छुट गरेकै हुँ भन्नु भयो। त्यो पाइदैंन।’ मन्त्रालयले विधेयक तयार गर्ने र क्याबिनेटले पास गर्दै उनले कर्मचारीले पेज मिलाएको भन्दै हेरफेर गर्न नपाइने बताए। यसले संसदको मानहानी भएको पनि पुनले आरोप लगाए।

उनले भने, ‘संशोधनहरू हुन्छन्। अर्थ विधेयक जटिल भएकाले त्यसका केही प्रक्रिया छन्। त्यसमा हेरफेर गर्ने छुट हुँदैन्। असाध्दै महत्वपूर्ण विषय छुटेमा क्याबिनेटले निर्णय गरेर जानुपर्छ।’

साथै उनले जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिएको नेपाल भारत सीमाबारेको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे पनि उनले जवाफ दिनै पनि अडान राखे। परराष्ट्रमन्त्रीले उक्त विषयमा दिएको स्पष्टिकरण पर्याप्त नभएको उल्ले गर्दै पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्छ। [उक्त भनाई] संसदको अभिलेखबाट हट्नुपर्छ।’