नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ले डिजिटल कर्जाको अधिकतम सीमा दोब्बर वृद्धि गर्दै १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले डिजिटल लेंडिङ निर्देशिका, २०२१ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) हरूले दीर्घकालीन चालु पुँजी आवश्यकताका लागि डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन्। यस कदमले एमएसएमई क्षेत्रको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
व्यक्तिगत ॠणीका हकमा तलब, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी खाता भएका व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्नेछन्। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि तीन वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य व्यक्तिहरूले भने तीन वर्षसम्मको अवधिका लागि अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
उद्यमहरूले अल्पकालीन चालु पुँजी आवश्यकताका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन्, जसको भुक्तानी अवधि एक वर्षसम्म हुनेछ। दीर्घकालीन चालु पुँजीका लागि भने कर्जा सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यस प्रकारका कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिअनुसार निर्धारण हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल कारोबारको विवरण, भुक्तानी इतिहास तथा अन्य व्यवसायिक तथ्यांकका आधारमा कर्जाीको मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछन्। ग्राहकको सहमति र डेटा गोपनीयता सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) तथा प्रविधि कम्पनीहरूले पनि कर्जा विश्लेषण र प्रक्रिया व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग आबद्ध व्यापारीहरूलाई पनि बैंकहरूले डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, कर्जासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै रहनेछ।
डेटा आदानप्रदान, ग्राहकको सहमति, गोपनीयता तथा तथ्यांकको प्रामाणिकतासम्बन्धी विषय स्पष्ट पार्ने औपचारिक सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ। यस्ता सम्झौताबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले संशोधित निर्देशिकाले डिजिटल कर्जाको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै देशभरका साना तथा मझौला व्यवसायको वृद्धि र विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
उल्लेखनीय छ, राष्ट्र बैंकले २०७९ असार (जुन २०२२) मा पहिलोपटक डिजिटल कर्जा निर्देशिका लागू गर्दै तलब, पेशागत तथा व्यवसायिक आम्दानी खाता भएका ग्राहकलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। पछिल्लो संशोधनले कर्जा सीमा बढाउनुका साथै लाभग्राहीको दायरा पनि विस्तार गरेको छ।
थप सामाग्री पढ्नुहोस
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका...
गत वैशाख २ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहका सरकारले...
करका दर ‘चुहावट’बारे अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने प्रतिपक्षको माग
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्षले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका...
