भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपाल भारत सीमा विवादको विषयमा ‘बेलायतसँग पनि कुरा गर्ने’ भन्दै संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासमा जवाफ दिएका छन्।
भारतीय मिडियाका पत्रकारहरू माझमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खनालले नेपालले ‘सीमाको विषयमा बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको’ बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले केही साताअघि प्रतिनिधिसभा सांसदमा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपाल भारत सीमा विवादबारे जवाफ दिँदा यो विषयमा ‘बेलायतसँग पनि छलपल भइरहेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले तत्कालिन ‘ब्रिटिश इन्डिया’ रहँदाको समयको विषयका आधारमा सिमा विवाद भएको भन्दै बेलायतसँग पनि छलफल गर्ने जवाफ दिएका थिए। सँगै उनले ‘भारतको भूमि पनि नेपालले मिचेको’ जस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भारतीय सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नका विषयमा जवाफ दँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्, हामी यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहन्थ्यौँ। तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन, त्यो उहाँको आशय होइन।’
सँगै उनले नेपालले विगत धेरै वर्षदेखि नेपालको भूमिमाथिको दाबीका सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटहरू पठाउँदै आएको पनि सम्झाउँदै भारत र चीनबीच भएको सम्झौताका विषयलाई लिएर नेपालले उक्त भूमि आफ्नो हो भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा भनिसकेको पनि बताए। उनले भनेका छन्, ‘धेरै सीमा विवादहरू लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा हुन्छन्। विशेष गरि नेपाल र भारतको वर्तमान सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आउँछ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्युले प्रष्ट रूपमा जोड दिनु भएझै हामी टेबलमा बस्छौं। यो दुई पक्षबीच वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रबाट समाधान हुनेछ।’
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत भ्रमणका क्रममा आफ्ना समकक्षी भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय छलफल गरेका थिए।
थप सामाग्री पढ्नुहोस
पोखरी निर्माणपछि सिक्रेटारको १५ सय रोपनी सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाई
पोखरी निर्माणपछि अरुण गाउँपालिका७ सिक्रेटारको यहाँको सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।...
बीवाईडीले कर छलेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन, के हो प्रकरण?
राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारी साधनबारे छानबिन...
वर्तमान सरकार र सेना सम्पत्ति छानबिनको दायरा बाहिर, पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान हुने
गत भदौमा भएको आन्दोलनको प्रमुख मुद्दाका रूमपा रहेको सम्पत्ति छानबिनको विषयमा वर्तमान सरकारले...
×