गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिइने, आगामी वर्ष कानुन आउँदै

काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेशभित्र गाँजाको खेतीलाई वैधानिकता दिने भएको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीत शेरचनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ‘विनियोजन विधेयक २०८३’का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले मंगलबार आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्षदेखि गाँजा खेती र घरेलु मदिराको ब्राण्डिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउँने बताएको हो।

प्रदेश सरकारले ‘औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्न’ लागेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक नियमनसम्बन्धि कानुन आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

साथै, घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनका विषयमा भने प्रदेशले यसअघि नै ऐन पनि जारी गरेको छ। उक्त ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरि घरेलु मदिराको ब्रान्डिङको काम सुरू गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।