सदनमा विपक्षीको अवरोधः प्रधानमन्त्रीले सदनबाटै माफी माग्नुपर्ने माग

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेपाल भारत सीमाबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ। 

आइतबार सदनमा प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले ‘नेपालले पनि भारतको सिमा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। आइतबार राती परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त विषयमा प्रष्टिकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डिर होल्डिङ र अकुपेसन’सँग सम्बन्धित भएको बताएको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनले दिएको अभिव्यक्ति ‘देशको स्वाधिनता र अखण्डतासँग सम्बन्धित’ भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूले यसमा आपत्ति जनाएका थिए। 

सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि बैठक सुरू भएदेखि नै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सदनलाई अवरुद्ध गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग

सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। 

‘प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अभिव्यक्ति जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। चिया पसलको गफ र संसदको अभिव्यक्ति बीच फरक हुन्छ। सामान्य नागरिकले भनेको कुरा र देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराको प्रभाव फरक हुन्छ। प्रधानमन्त्री ज्यू ले जब कुनै दाबी गर्नुहुन्छ त्यसलाई देशले सरकारी धारणा ठान्छ। अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपालको आधिकारिक दृष्टिकोण को रुपमा लिन्छ र जनताले त्यसलाई सत्यका रुपमा ग्रहण गर्छन्।’

उनले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू तथ्य, प्रमाण र यथार्थमा आधारित हुनुपर्ने बताउँदै तथ्य बिनाको अभिव्यक्ति राज्य सञ्चालनको आधार बन्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘यदि सरकारसँग नेपालले भारतको सिमाना मिचेको कुनै पनि दाबी आधार छ भने सम्मानित संसद सक्षम प्रस्तुत गर्न म अपिल गर्दछु।’

शाहीले देशको कार्यकारी प्रमुखले संसदमा राखेको विषयवस्तुबारे कि त तथ्य र प्रमाण पेश गरिनुपर्ने कि त  संसदको रेकर्ड बाट हटाइनुपर्ने माग राखे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको हिजो बोलिएको कुरा, नेपालले भारतको सिमा मेचेको कुरा, यदि प्रमाण छ भने पेश गरौं होइन भने संसदको रेकर्ड बाट हटाउनका लागि म अपिल गर्छु।’

नेपाली कांग्रेसका निष्कल राईले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा रेकर्ड भएको र उक्त अभिव्यक्ति नजिर बनेर स्थापित भएको बताए। उक्त विषयमा आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ भएको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री सदनमै उभिएर ‘नेपालले कहाँ कहाँ भारतको जग्गा मिच्यो भन्नेबारे एक एक’ इन्चको हिसाब दिनुपर्ने माग राखे। 

‘यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो,’ उनले भने, ‘भोलि भारतले हाम्रो जग्गा फिर्ता चाहिन्छ भन्यो भने हामीले कुन जग्गा फिर्ता दिने? प्रधानमन्त्री ज्यूको अभिव्यक्ति बचाउन परराष्ट्र मन्त्रालय यस विषयलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति क्रस बोर्डर अकुपेसन सँग सम्बन्धित छ भनेर भनेको छ। जमिन मिचेको विषय कसरी क्रस बोर्डर अकुपेसन हुन्छ? परराष्ट्र मन्त्री ज्यूलाई त्यति सामान्य ज्ञान त हुनुपर्ने हो।’

उनले प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा ‘करेक्सन’ नभएसम्म आफूहरुले सदन चल्नमा समन्वय नगर्ने पनि बताए। उनले भने, ‘मलाई लागेको थियो, राष्ट्रिय हित माथि धावा बोल्दै गर्दा सदनमा अभिभावकको रुपमा सम्माननीय सभामुख ज्यू आफै रुलिङ गर्नुहुन्छ । तर, तपाईंले पनि यो विषयमा मौनता साध्नु गम्भीर त्रुटि मात्र होइन, पद, गरिमा र जिम्मेवारी माथि पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ।’

उनले आम नागरिकले दुई तिहाई बहुमत दिएर पठाएको पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्री नागरिकको भावना र राष्ट्रको सर्वसत्ता बोक्न सकिरहेको छ कि छैन भनेर हेरिरहेको बताए।

‘छापामार शैलीमा आएर हचुवाभरमा अभिव्यक्ति’

नेकपा एमालेका सांसद ऐन बहादुर महरले प्रधानमन्त्री ‘छापामार शैलीमा’ सदनमा आएर ‘हचुवाका भरमा’ नेपालले पनि अरूको भूमि मिचेको छ भनेर सदनबाट अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हहाउन र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्न माग गरे।

उनले भने, ‘यो असाध्यै गैर जिम्मेवारी, राष्ट्रघाती, दोषी अभिव्यक्ति छ र त्यो सदनको रेकर्डबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नु पर्छ भनेर म यहाँहरुका बीचमा यो सदन मार्फत सम्माननीय सभामुख मार्फत यो सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

उनले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको सम्झाउँदै ‘कसैको भूमि एक इन्च पनि मिच्दैनौं र कसैलाई एक इन्च भूमि पनि नदिने’ बताए। 

उनले प्रधानमन्त्रीले आइतबार दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने र सदनमा आएर जनतासँग माफी माग्नु पर्ने बताए। उनले भने, ‘’प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म हाम्रो चाहिँ यो सदनको कारबाही अगाडी नबढोस् भन्न चाहन्छु र हामी सदनको कारबाहीमा सहभागी नहुने, विरोध गर्ने कुरा सभामुख महोदय मार्फत म सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु।’

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद युवराज दुलालले राष्ट्र प्रमुखको पद जोशको मात्र पद नभएर होस, अनुभव, ज्ञान र जिम्मेवारीको पद भएको बताए। उनले भने, ‘बहुमतले दिएको मुर्ख बल अनुभवको अभाव र कुटनीतिक भाषाको महत्वको अनविज्ञता र स्टन्ट शैलीको पराकाष्ठा, हिजो राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो।’

उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा एकातिर देशको मिचिएको भूमि प्राप्त गर्न चाहिने दृढ राष्ट्रिय इच्छाशक्ति, निडरता र कुटनीतिक परिपक्वता नदेखिएको बताए। साथै सीमा क्षेत्रका नागरिकले खेतीपाती गरेको विषयसँग ‘देशको भूमिमा भारतीय सैनिक परेड खेलेर, देशको भूमि कब्जा गरेर प्रयोग गरेको विषयको तुलना गर्नु’ गम्भीर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन भएको बताए।

साथै, उनले प्रधानमन्त्रीले बेलायत सरकारसँगको प्रसंग निकाल्नु पनि ‘आत्मसमर्पणवाद’को अर्को परकाष्टा भएको तर्क गरे। उनले भने, ‘अझै आश्चर्यको कुरा त सरकारवादी दलका सभापतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री दौडिएर आएर यो अभिव्यक्ति दिनु भारत भ्रमणको अवसरमा भारतलाई दिएको उपहार त होइन, गम्भीर संशय पैदा भएको छ।’

उनले लिपुलेक, लिम्पुयाधुरा कालापानी लगायत ‘नेपालको करिब ६०,००० हेक्टर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै’ भारतीय सेनाबाट भएको यो अतिक्रमणको तुलना १० गजामा वरिपरि खेतीपाती गरिएको कुरासँग तुलना गर्ने विषय नै नभएको तर्क गरे। उनले भने, ‘न भारतले ‘नेपालले यहाँ हाम्रो सिमा मिच्यो’ भनेको छ। न हाम्रो सेनाले कुनै भारतीय भूमि कब्जा गरेर नै बसेको छ। न कुनै त्यस्तो तथ्याङ्क नै छ। अथवा नेपालले भारतको भूमि मिचेको छैन। पुर्खाहरुले शिरको बलि चढाएर बचाएको हाम्रो देशको एक-एक इन्च अतिक्रमित भूमि फिर्ता सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको जवाफ राष्ट्रघाती आत्मसमर्पणवादी छ।’

त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा आपत्ती जनाउँदै ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता कुनै राजनीतिक दल सरकार वा व्यक्तिको मात्र विषय’ नभएको बताए। उनले भने, ‘यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा भावना र संविधानको मूल मर्म र राष्ट्रिय राष्ट्रको अस्तित्व सँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा व्यक्त गरिने अभिव्यक्ति सधै स्पष्ट जिम्मेवार र राष्ट्रिय हितको अनुकूल तामा हुनुपर्दछ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय रेकर्डबाट हटाएर मात्रै पर्याप्त नहुने बताए। राईले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण भोलि कसैले ‘तिम्रो प्रधानमन्त्रीले नै भनेको हाम्रो भूमि तिमीले मिचेको छ, फिर्ता ल्याउ’ भनेमा कुन भूमि फिर्ता दिने भन्दै प्रश्न गरे।

‘यही आएर माफी मागेर आफ्नो शब्द फिर्ता लिएर हामीले कसैको भूमि मिच्दैनौ र कसैको भूमि कसैले भूमि मिच्न दिँदैनौ भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो कुनै पार्टी व्यक्ति विशेष होइन। त्यसै कारणले सम्माननीय सभामुख मार्फत रुलिङ गरियोस्।’

उनले प्रधानमन्त्री आएर आफ्नो शब्द फिर्ता लिनुपर्ने र जबसम्म त्यसो हुँदैन श्रम संस्कृति पार्टीले निरन्तर सदनको बैठक चल्न नदिने उनले बताए। 

स्थगित भयो बैठक

सोमबार पहिलो पटक दिउँसो १ बजेबाट बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक केही समय लगत्तै स्थगित भएको थियो।

सभामुख डिपि अर्यालले सदन चलाउनका लागि प्रतिपक्षि दलका सांसदहरूलाई अनुरोध गरेतापनि विरोध निरन्तर भएका कारण सदन १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। 

स्थगित भएको बैठक दोस्रो पटक पुनः सुरू भएको थियो। सभामुख अर्यालले कार्यसूचि अनुरुप सदन चलाउनका लागि प्रयास गरेका थिए। यद्यपी प्रतिपक्षि दलका नेताहरूको अवरोधका कारण बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन्।

सोहीबिच सभामुख अर्यालले आइतबार सदनमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथि दफावार छलफलका क्रममा प्रतिपक्षि दलले विरोधका क्रममा ‘अमर्यादिन प्रदर्शन’ र ‘भौतिक क्षति’ भएको भन्दै त्यस विषयमा जाँचबुझ गरि प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि समिति गठन गरिएको बताए। प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ नियम ३३ को उपनियम ४ बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए।

त्यपश्चात भने प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः स्थगित भएको छ। बैठक भोली मंगलबार (जेठ १९) गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।